Q61.भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से अपनाया है?
Correct answer: इंग्लैण्ड
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Correct answer: अमेरिका
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Q63.भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों (residual powers) का विचार......... संविधान से लिया गया है।
Correct answer: कनाडा
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Q64.भारतीय संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत ____ संविधान से लिया गया है।
Correct answer: कनाडाई
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भारतीय संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत कनाडा के संविधान से लिया गया है। यद्यपि ‘निहित शक्तियों के सिद्धांत’ का सर्वप्रथम आविर्भाव संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हुआ है। ‘निहित शक्तियों के सिद्धांत’ को ‘अवशिष्ट विषय’ के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका अभिप्राय यह है कि कालान्तर में यदि कोई नवीन विषय उभरकर सामने आता है तो उसे ‘अवशिष्ट विषय’ की सूची में रखा जायेगा जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को होगा। कनाडा में भी इस प्रकार के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है।
भारतीय संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत कनाडा के संविधान से लिया गया है। यद्यपि ‘निहित शक्तियों के सिद्धांत’ का सर्वप्रथम आविर्भाव संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हुआ है। ‘निहित शक्तियों के सिद्धांत’ को ‘अवशिष्ट विषय’ के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका अभिप्राय यह है कि कालान्तर में यदि कोई नवीन विषय उभरकर सामने आता है तो उसे ‘अवशिष्ट विषय’ की सूची में रखा जायेगा जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को होगा। कनाडा में भी इस प्रकार के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है।
Correct answer: ब्रिटिश
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भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला ब्रिटिश संविधान से लिया गया है।
भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला ब्रिटिश संविधान से लिया गया है।
Q66.भारतीय संविधान के ‘संसदीय विशेषाधिकार’ की विशेषता कहाँ से ली गई हैं?
Correct answer: ब्रिटेन से
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संसदीय विशेषाधिकार मूलत: ऐसे अधिकार हैं, जो प्रत्येक सदन को सामूहिक और सदन के सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होते हैं। इस तरह संसदीय विशेषाधिकार संसद के अनिवार्य अंग के रूप में होते हैं। संसदीय विशेषाधिकार का मूलभाव संसद की गरिमा, स्वतंत्रता और स्वायत्तता की सुरक्षा करना है। संसदीय विशेषाधिकार ‘ब्रिटेन’ के संविधान से लिया गया है।
संसदीय विशेषाधिकार मूलत: ऐसे अधिकार हैं, जो प्रत्येक सदन को सामूहिक और सदन के सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होते हैं। इस तरह संसदीय विशेषाधिकार संसद के अनिवार्य अंग के रूप में होते हैं। संसदीय विशेषाधिकार का मूलभाव संसद की गरिमा, स्वतंत्रता और स्वायत्तता की सुरक्षा करना है। संसदीय विशेषाधिकार ‘ब्रिटेन’ के संविधान से लिया गया है।
Q67.भारतीय संविधान में विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका............. संविधान से ली गई है।
Correct answer: ब्रिटिश
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भारतीय संविधान में अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तथा अनुच्छेद 89 के तहत राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का प्रावधान है। विधायिका में अध्यक्ष पद का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है परन्तु दोनों के प्रावधानों में अंतर है। ब्रिटेन में विधायिका के अध्यक्ष को आवश्यक रूप से किसी दल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ऐसी परंपरा है कि अध्यक्ष को अपने दल से त्यागपत्र देना पड़ता है और वह राजनीतिक रूप से तटस्थ रहता है। भारत में अध्यक्ष अपने दल की सदस्यता नहीं त्यागता है। विधायिका में अध्यक्ष अपने सदन के प्रतिनिधियों का मुखिया होता है और सदस्यों की शक्तियों व विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है।
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तथा अनुच्छेद 89 के तहत राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का प्रावधान है। विधायिका में अध्यक्ष पद का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है परन्तु दोनों के प्रावधानों में अंतर है। ब्रिटेन में विधायिका के अध्यक्ष को आवश्यक रूप से किसी दल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ऐसी परंपरा है कि अध्यक्ष को अपने दल से त्यागपत्र देना पड़ता है और वह राजनीतिक रूप से तटस्थ रहता है। भारत में अध्यक्ष अपने दल की सदस्यता नहीं त्यागता है। विधायिका में अध्यक्ष अपने सदन के प्रतिनिधियों का मुखिया होता है और सदस्यों की शक्तियों व विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है।
Q68.भारतीय संविधान में एक अर्द्ध–संघात्मक सरकार का स्वरूप.............. संविधान से लिया गया है–
Correct answer: कनाडा का संविधान
Concept note
कनाडा के संविधान से सशक्त केन्द्र के साथ संघीय व्यवस्था, (अर्द्ध संघात्मक स्वरूप), अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धान्त, केन्द्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन लिया गया है।
कनाडा के संविधान से सशक्त केन्द्र के साथ संघीय व्यवस्था, (अर्द्ध संघात्मक स्वरूप), अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धान्त, केन्द्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन लिया गया है।
Q69.निम्नलिखित में से किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई?
Correct answer: अमेरिका
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जनहित याचिका की अवधारणा अमेरिका में 1960 के दशक में उत्पन्न हुई थी। वास्तव में जनहित याचिका सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए दायर किया गया मुकदमा है। इसमें यह आवश्यक नहीं की पीडि़ त पक्ष स्वयं अदालत जाए। यह किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीडि़त के पक्ष में मुकदमा दायर कर सकता है। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत का श्रेय न्यायाधीश ‘वी. आर. कृष्णा अय्यर एवं पी. एन. भगवती’ को जाता है।
जनहित याचिका की अवधारणा अमेरिका में 1960 के दशक में उत्पन्न हुई थी। वास्तव में जनहित याचिका सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए दायर किया गया मुकदमा है। इसमें यह आवश्यक नहीं की पीडि़ त पक्ष स्वयं अदालत जाए। यह किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीडि़त के पक्ष में मुकदमा दायर कर सकता है। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत का श्रेय न्यायाधीश ‘वी. आर. कृष्णा अय्यर एवं पी. एन. भगवती’ को जाता है।
Q70.निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्धव हुआ था?
Correct answer: यूएसए
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संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था। वर्ष 1803 में मारबरी बनाम मेडिसन वाद में न्यायमूर्ति जान मार्शल ने न्यायिक समीक्षा की अवधारणा प्रतिपादित की। भारतीय उच्चतम न्यायालय में भी न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है। इसके तहत वह केन्द्र व राज्य दोनों स्तरों पर विधायी व कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। इन्हें अधिकारातीत पाये जाने पर इन्हें अ-विधिक, असंवैधानिक और अवैध घोषित कर सकता है, तदुपरांत इन्हें सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा सकता।
संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था। वर्ष 1803 में मारबरी बनाम मेडिसन वाद में न्यायमूर्ति जान मार्शल ने न्यायिक समीक्षा की अवधारणा प्रतिपादित की। भारतीय उच्चतम न्यायालय में भी न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है। इसके तहत वह केन्द्र व राज्य दोनों स्तरों पर विधायी व कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। इन्हें अधिकारातीत पाये जाने पर इन्हें अ-विधिक, असंवैधानिक और अवैध घोषित कर सकता है, तदुपरांत इन्हें सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा सकता।
Q71.संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ?
Correct answer: ब्रिटेन
Concept note
संविधान किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा निर्धारित करता है, जिसके अन्तर्गत वहाँ की जनता शासित होती है। संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम 1215 ई. में ब्रिटेन में हुआ। ध्यातव्य है कि संविधान को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है-लिखित संविधान एवं अलिखित संविधान। लिखित संविधान वाले देश हैं- भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि। जबकि अलिखित संविधान वाले देश हैं-ब्रिटेन, इजरायल, न्यूजीलैण्ड।
संविधान किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा निर्धारित करता है, जिसके अन्तर्गत वहाँ की जनता शासित होती है। संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम 1215 ई. में ब्रिटेन में हुआ। ध्यातव्य है कि संविधान को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है-लिखित संविधान एवं अलिखित संविधान। लिखित संविधान वाले देश हैं- भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि। जबकि अलिखित संविधान वाले देश हैं-ब्रिटेन, इजरायल, न्यूजीलैण्ड।
Q72.निम्नलिखित में से किससे मौलिक कर्त्तव्यों को अपनाया है?
Correct answer: USSR संविधान
Concept note
संविधान में मौलिक कर्त्तव्य ‘सोवियत संघ’ (वर्तमान रुस) के संविधान से लिया गया है।
संविधान में मौलिक कर्त्तव्य ‘सोवियत संघ’ (वर्तमान रुस) के संविधान से लिया गया है।
Correct answer: चौथी
Concept note
संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में प्रावधान है। पहली अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार और केन्द्रशासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमा के लिये प्रावधान है।
संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में प्रावधान है। पहली अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार और केन्द्रशासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमा के लिये प्रावधान है।
Q74.भारतीय संविधान का निम्न भागों में से कौन-सा भाग इसके संशोधन के लिए प्रक्रियाओं का विवरण देता है?
Correct answer: भाग XX
Concept note
भारतीय संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान तथा इसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्तियाँ प्रदान करता है। अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संसद संविधान में नये उपबन्ध जोड़कर या किसी उपबन्ध को हटाकर या बदलकर संविधान में संशोधन करती है। हालाँकि संसद संविधान के मूल ढाँचे से जुड़े प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती है।
भारतीय संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान तथा इसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्तियाँ प्रदान करता है। अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संसद संविधान में नये उपबन्ध जोड़कर या किसी उपबन्ध को हटाकर या बदलकर संविधान में संशोधन करती है। हालाँकि संसद संविधान के मूल ढाँचे से जुड़े प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती है।
Q75.भारतीय संविधान का भाग ______ संविधान संशोधन से संबंधित है।
Correct answer: 20
Concept note
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
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Q76.निम्न में से किस भाषा को संविधान की आठवीं अनूसची में सम्मिलित नहीं किया गया है?
Correct answer: भोजपुरी
Concept note
भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियों का वर्णन हैं, जिसमें संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सूचिबद्ध किया गया है जिसमें से सिंधी, नेपाली, संथाली तथा अन्य 19 भाषाओं को शामिल किया गया है, जबकि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के अन्तर्गत सम्मलित नहीं किया गया है। गौरतलब है कि प्रारम्भ में संविधान की आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएँ ही सूचीबद्ध थी, परन्तु वर्तमान में 22 भाषाएँ सूचीबद्ध है।
भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियों का वर्णन हैं, जिसमें संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सूचिबद्ध किया गया है जिसमें से सिंधी, नेपाली, संथाली तथा अन्य 19 भाषाओं को शामिल किया गया है, जबकि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के अन्तर्गत सम्मलित नहीं किया गया है। गौरतलब है कि प्रारम्भ में संविधान की आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएँ ही सूचीबद्ध थी, परन्तु वर्तमान में 22 भाषाएँ सूचीबद्ध है।
Q77.निम्न में से कौन-सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची में शामिल किया गया है?
Correct answer: स्वास्थ्य और स्वच्छता
Concept note
भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा में जोड़ा गया। इस अनुसूची में 29 विषय शामिल है। इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियाँ, ग्रामीण आवासन, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क, पीने का पानी, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है।
भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा में जोड़ा गया। इस अनुसूची में 29 विषय शामिल है। इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियाँ, ग्रामीण आवासन, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क, पीने का पानी, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है।
Q78.भारतीय संविधान के भाग_______में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है।
Correct answer: 13
Concept note
भारत के संविधान के भाग 13 में अनुच्छेद 301 से 307 तक भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान है। अनुच्छेद 301 यह घोषणा करता है कि भारत के पूरे क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य मुक्त होंगे। इसका उद्देश्य राज्यों के बीच सीमा बाधाओं को तोड़ ना है और देश में व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित करने के लिए एक इकाई का निर्माण करना है।
भारत के संविधान के भाग 13 में अनुच्छेद 301 से 307 तक भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान है। अनुच्छेद 301 यह घोषणा करता है कि भारत के पूरे क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य मुक्त होंगे। इसका उद्देश्य राज्यों के बीच सीमा बाधाओं को तोड़ ना है और देश में व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित करने के लिए एक इकाई का निर्माण करना है।
Q79.भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ (केंद्र) एवं राज्यों के बीच के संबंधों से संबंधित है?
Correct answer: भाग XI
Concept note
संविधान के भाग-XI में अनुच्छेद 245 से 263 तक केन्द्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अनुच्छेद भी इस विषय से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 245 में कहा गया है कि, संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुये संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी तथा किसी राज्य का विधान मण्डल उस संपूर्ण राज्य अथवा किसी भाग के लिये विधि बना सकेगा।
संविधान के भाग-XI में अनुच्छेद 245 से 263 तक केन्द्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अनुच्छेद भी इस विषय से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 245 में कहा गया है कि, संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुये संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी तथा किसी राज्य का विधान मण्डल उस संपूर्ण राज्य अथवा किसी भाग के लिये विधि बना सकेगा।
Q80.‘पुलिस और लोक व्यवस्था’, भारत के संविधान की............ अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं।
Correct answer: 7वीं
Concept note
भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत ‘पुलिस’ और ‘लोक व्यवस्था’ राज्य के विषय है और अपराध रोकने, पता लगाने, जाँच पड़ताल करने तथा अपराधियों के विरुद्ध अभियोजन चलाने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। सातवीं अनुसूची राज्यों और संघ के मध्य के अधिकारों को उल्लेखित करता है।
भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत ‘पुलिस’ और ‘लोक व्यवस्था’ राज्य के विषय है और अपराध रोकने, पता लगाने, जाँच पड़ताल करने तथा अपराधियों के विरुद्ध अभियोजन चलाने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। सातवीं अनुसूची राज्यों और संघ के मध्य के अधिकारों को उल्लेखित करता है।